राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों के दोनों ओर स्थापित करें ग्रीन बैल्टः एनजीटी

-पीठ ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सरकार को भी  एनएच के दोनों तरफ सरकारी भूमि पर वृहद वृक्षारोपण के निर्देश दिए

वृन्दावन, 09 सितम्बर 2017,(VT) लगातार हरियाली को लेकर जनसामान्य को समय-समय पर जागरूक करती नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक ऐतिहासिक आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को समस्त राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गो के किनारे आवश्यक हरित क्षेत्र बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ताकि पारिस्थितिकीय (इकोलॉजिकल) संतुलन बना रहे।
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सरकार को भी एनएच-1 और एनएच-8 के दोनों तरफ सरकारी भूमि पर वृहद वृक्षारोपण के निर्देश दिए हैं। पीठ ने कहा, ‘राज्य सरकारें और सभी स्थानीय अधिकारी सरकार की ओर से कार्यालयी और आवासीय उद्देश्य से आवंटित भूमि, सभी ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज और वाणिज्यिक भूखंडों को निर्देश जारी करेंगे कि वे अपनी बाउंड्रीज पर पेड़ लगाएंगे और इमारतों के आसपास ग्रीन बेल्ट विकसित करेंगे।’
एनजीटी ने राज्य सरकारों और सभी स्थानीय अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि वे सार्वजनिक उद्यानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पेड़ लगाने को बढ़ावा दें ताकि अच्छे पर्यावरण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
पीठ ने कहा कि इन पेड़ों की निगरानी और देखभाल की जिम्मेदारी सभी स्थानीय अधिकारियों और सोसायटीज की होगी। एनएचएआइ ने एनजीटी को आश्वस्त किया कि ग्रीन हाईवे (प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटीफिकेशन एंड मेंटीनेंस) पॉलिसी, 2015 का उसके सही भाव और अर्थ के साथ पालन किया जाएगा।DKS

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