मंडलायुक्त ने अवैध निर्माणों पर लगाई कड़ी फटकार

वृन्दावन, 15 -7-2017 (VT) मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण की भ्रष्ट कार्यशैली के चलते यमुना खादर में बने अवैध निर्माण एवं जारी निर्माणों पर एक बार फिर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। मकान हो या दुकान बड़ी आसानी से उसका नक्शा और एनओसी जारी कर देना। निर्माण वैध हो या अवैध। उसकी जांच-पड़ताल नहीं करना। हाईकोर्ट, एनजीटी के आदेशों की लगातार हो रही अवहेलना को लेकर शुक्रवार को हुई बैठक में कमिश्नर के. राममोहन राव ने विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।
प्राधिकरण की 79वीं बैठक का संचालन एडीएम फाइनेंस/ विप्रा सचिव रवीन्द्र कुमार ने किया। इस मौके पर कमिश्नर ने प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों के कार्यों पर समीक्षा करते हुए कहा कि किसी स्थान पर निर्माण कराए जाने से पूर्व तथा निर्माण अवधि पूर्ण होने के बाद वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी अवश्य करा लें। विगत वर्षों में प्राधिकरण द्वारा किसी योजना के तहत कितने प्लाट या भवन बना कर दिए गए, प्लाटो में हर वर्ष कितना खर्च किया गया तथा कितने धन का दुरूपयोग हुआ, इसकी जांच कमेटी बनाकर करने के निर्देश दिए। किसी भी योजना में हो रहे निर्माण को बिना नक्शे या नक्शे के विपरीत निर्माण होने पर संबंधित निर्माण क्षेत्र के जेई व एई के खिलाफ एफआईआर और विभागीय कार्यवाही कर शासन को प्रेषित कर दी जाएगी।


बैठक के दौरान मंडलायुक्त विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर बेहद खफा दिखे। चेतावनी दी कि होटलों तथा बरात घरों के स्वामी पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें। किसी भी निजी या व्यवसायिक भवनों के बिना नक्शे के निर्माण होने पर भवन स्वामी के खिलाफ भी एफआइआर कराई जाएगी। यदि उच्च अधिकारी द्वारा जांच करने पर प्रकरण सही मिला तो जेई तथा एई के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही होगी। उन्होंने प्रत्येक जेई से उनके क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि धर्मस्थल के नाम से सार्वजनिक स्थलों पर साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित कर रिपोर्ट दी जाए।
इस अवसर पर जिलाधिकारी व कार्यवाहक उपाध्यक्ष अर¨वद मलप्पा बंगारी, अपर निदेशक कोषागार, उप निदेशक पर्यटन, अपर निदेशक उद्योग, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, संयुक्त नियोजक, अधीक्षण अभियंता जल निगम सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

DS

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